सध्या ऑटो क्षेत्रात झपाट्याने बदल होत आहे. पेट्रोल डिझेलवर धावणाऱ्या गाड्यांची जागा आता इलेक्ट्रिक वाहनांनी घेतली आहे. दुसरीकडे केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयानेही मोटर व्हेइकल अॅक्टमध्ये सुधारणा केली आहे. यामुळे 15 वर्षे जुन्या सर्व गाड्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द केले जाणार आहे. प्रदूषण नियंत्रण आणि सर्क्युलर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेत नोटिफिकेशन जारी केले आहे. जुन्या गाड्या रजिस्टर्ड स्क्रॅप सेंटरमध्ये डिस्पोज कराव्या लागणार आहेत. मात्र सामान्य नागरिक सरकारी गाड्यांबाबत प्रश्न उपस्थित करत होते. मात्र आता केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, महानगरपालिका, स्टेट ट्रान्सपोर्ट वाहन, पब्लिक सेक्टर वाहने आणि सरकारी स्वायत्त संस्थांची 15 वर्षे जून वाहने स्क्रॅप करावी लागणार आहे. हा नवा नियम 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होणार आहे. मात्र यात सैन्यदलाच्या वाहनांचा समावेश नसेल.
नोव्हेंबर 2022 मध्ये रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने एक ड्राफ्ट जारी केला होता. त्यानुसार आता केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व 15 वर्षे जुन्या गाड्या स्क्रॅप कराव्या लागतील. हा नियम महापालिका आणि परिवहन विभागाला लागून होणार आहे. तेव्हा या ड्राफ्टवर सरकारने ३० दिवसात सूचना मागवल्या होत्या. आता सरकार हा नियम लागू करणार आहे.
