केंद्र सरकारने व्यापक पातळीवर चीनी कंपन्यांशी संबंधीत ॲप्सवर डिजिटल स्ट्राईक केला आहे. ‘तातडी’ आणि ‘आणीबाणी’ स्थिती म्हणून निर्णय घेत 138 सट्टेबाजी ॲप्स आणि 94 कर्ज देणारे ॲप्स चिनी लिंक्सवर बंदी घालण्याची आणि ब्लॉक करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने गृह मंत्रालयाने केलेल्या शिफारसींच्या आधारे हा निर्णय घेतल्याचे समजते. मंत्रालयाने केलेल्या चौकशीत हे ॲप्स IT कायदा कलम 69 ला ( IT Act Section 69 ) चे उल्लंघन करत असल्याचे निदर्शनास आले. कायद्यानुसार सर्व पुष्टी केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. बंदी घालण्यात आलेली सर्व ॲप्स ही भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला बाधा आणणारी सामग्री असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
सरकारने केलेली कारवाई ही विविध संस्था, व्यक्ती यांच्या द्वारे मोबाईल ॲप्सद्वारे अल्प अथवा दिर्घ काळासाठी घेतलेल्या कर्जासाठी लोकांकडे खंडणी मागणे, त्यांचा छळ करणे, अशा विविध तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली आहे. हे ॲप्स भारतीयांना कामावर घेऊन त्यांना संचालक बनवणाऱ्या चिनी नागरिकांच्याच विचारांची उपज असल्याचे पुढे येत असल्याचे वृत्त आहे. प्राप्त माहिती असी की, हे ॲप्स हताश व्यक्तींना कर्ज घेण्याचे आमिष देते. त्यांना कर्जवितरण करते आणि नंतर त्यांचे व्याज वार्षिक 3,000 टक्क्यांपर्यंत वाढवले नेते. कर्जदाराची कर्ज फेडण्याची ऐपत नसताना कर्ज वसूल करण्यासाठी या ॲप्सचे प्रतिनिधी कर्जदाराला प्रचंड मानसिक त्रास देत त्यांच्याकडून खंडणी उकळणे, स्थानिक गुंडांची मदत घेऊन धमकावणे, असेही प्रकार काही प्रकरणांमध्ये पुढे आले आहेत.
धक्कादायक म्हणजे, जे कर्जदार खास करुन महिला कर्जदार जर कर्ज फेडण्यास असमर्थ असतील तर त्यांना अश्लिल फोटो पाठवणे, त्यांचे मॉर्फ केलेले फोटो सोशल मीडियात पोस्ट करण्याची धमकी देणे. त्यांच्याशी संबंधीत लोकांना फोनवरुन शिवीगाळ करणे असे प्रकारही केले जात असत. या ॲप्सच्या प्रतिनिधींच्या छळाला कंटाळून काहींनी आत्महत्या केल्याचीही घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर तेलंगणा, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांनी तसेच केंद्रीय गुप्तचर संस्थांनी या अॅप्सवर कारवाई करण्यास केंद्रीय गृह मंत्रालयाला सांगितले होते, असे सूत्रांनी सांगितले.
