loader image
[ays_poll id=7]

कायद्यामुळे सर्वांना समान संधी – न्या. खराडे

Jul 18, 2023


मनमाड – आपल्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी कायद्याची निर्मिती करण्यात आली असून त्यामुळे सर्वांना विकासाची समान संधी मिळते; असे प्रतिपादन मनमाड येथील दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश महेशकुमार खराडे यांनी केले. येथील संत झेवियर हायस्कूलमध्ये तालुका विधी सेवा समिती व वकील बार संघ मनमाड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिरात अध्यक्षीय भाषणातून बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर शाळेचे मुख्याध्यापक फादर माल्कम, पर्यवेक्षिका सिस्टर ज्योत्स्ना,मनमाड वकीलबार संघाचे अध्यक्ष एडवोकेट किशोर सोनवणे, सचिव एडवोकेट शशिकांत व्यवहारे, खजिनदार एडवोकेट संजय गांधी आदी मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व आभार प्रदर्शन श्री. हेमंत वाले यांनी केले तर सूत्रसंचालन एडवोकेट श्री शशिकांत व्यवहारे यांनी केले. या शिबिरात श्री.किशोर सोनवणे, श्री. शशिकांत व्यवहारे व श्री.संजय गांधी यांनी आपल्या मार्गदर्शन पर भाषणातून मुलांच्या हक्कांबद्दल त्यांच्या वरील होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल व त्या अनुषंगाने प्रतिबंधक कायद्याबद्दल विद्यार्थ्यांचे उद्बोधन केले. मुख्याध्यापकांनी सदरहू उपक्रमाचे आपल्या भाषणातू कौतुक करून या प्रबोधन कार्यास शुभेच्छा दिल्या तसेच उपस्थित मान्यवरांचा सत्कारही केला.


अजून बातम्या वाचा..

शिवसेनेच्या तीव्र आंदोलनानंतर पिंपरखेड टोल नाका बंद; पगारवाढ आणि सुविधांसाठी एल्गार!

शिवसेनेच्या तीव्र आंदोलनानंतर पिंपरखेड टोल नाका बंद; पगारवाढ आणि सुविधांसाठी एल्गार!

​नांदगाव : प्रतिनिधी सुमितकुमार जगधने आमदार सुहास कांदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पिंपरखेड (ता....

read more
श्री निलमणी गणेश मंदीर सार्वजनिक ट्रस्ट तर्फे गरीब रुग्णांना मोफत सेवेसाठी रु.1,09,000/- किंमतीची औषधे सेवा भारतीकडे सुपूर्द

श्री निलमणी गणेश मंदीर सार्वजनिक ट्रस्ट तर्फे गरीब रुग्णांना मोफत सेवेसाठी रु.1,09,000/- किंमतीची औषधे सेवा भारतीकडे सुपूर्द

मनमाड - मनमाड शहरात धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, सामाजिक व शैक्षणिक आरोग्य सेवा क्षेत्रात सन...

read more
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक अनिश्चित कालावधीसाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक अनिश्चित कालावधीसाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता

राज्यातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलंडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रीम...

read more
.