loader image
[ays_poll id=7]

आमदार कांदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडताच गृहमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश

Jul 26, 2023


नाशिक शहरातील गंगापूर पोलिस ठाण्याचे तत्कालिन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नीलेश माईणकर यांची सहपोलिस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत एक महिन्याच्या आत चौकशी केली जाईल आणि तोपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

नांदगाव विधानसभेचे सदस्य आमदार सुहास कांदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, सरकारी कर्मचारी यांच्यावर सातत्याने होणारे हल्ले लक्षात घेऊन ही तरतूद सन २०१७ मध्ये करण्यात आली होती. त्यांनाही कामकाज करताना संरक्षण असावे आणि या तरतुदीचा गैरफायदाही घेतला जाऊ नये, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे यामध्ये निश्चितपणे सुधारणा केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

दरम्यान, नाशिक शहरातील तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाला सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येईल. संबंधित पोलीस अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे असलेल्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेची चौकशी करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य यशोमती ठाकूर, भास्कर जाधव, आशिष जयस्वाल, देवयानी फरांदे आदींनी सहभाग घेतला.


अजून बातम्या वाचा..

शिवसेनेच्या तीव्र आंदोलनानंतर पिंपरखेड टोल नाका बंद; पगारवाढ आणि सुविधांसाठी एल्गार!

शिवसेनेच्या तीव्र आंदोलनानंतर पिंपरखेड टोल नाका बंद; पगारवाढ आणि सुविधांसाठी एल्गार!

​नांदगाव : प्रतिनिधी सुमितकुमार जगधने आमदार सुहास कांदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पिंपरखेड (ता....

read more
श्री निलमणी गणेश मंदीर सार्वजनिक ट्रस्ट तर्फे गरीब रुग्णांना मोफत सेवेसाठी रु.1,09,000/- किंमतीची औषधे सेवा भारतीकडे सुपूर्द

श्री निलमणी गणेश मंदीर सार्वजनिक ट्रस्ट तर्फे गरीब रुग्णांना मोफत सेवेसाठी रु.1,09,000/- किंमतीची औषधे सेवा भारतीकडे सुपूर्द

मनमाड - मनमाड शहरात धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, सामाजिक व शैक्षणिक आरोग्य सेवा क्षेत्रात सन...

read more
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक अनिश्चित कालावधीसाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक अनिश्चित कालावधीसाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता

राज्यातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलंडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रीम...

read more
.