अडचणीत असलेल्या नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेला वाचवायचे असेल तर सामूहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मोठ्या कर्जदारांकडून सक्तीने कर्ज वसुली करणे गरजेचे असल्याचे मत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. गेल्या अनेक वर्ष अडचणीत असलेल्या नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेबाबत आज मंत्रालयातील सहकार मंत्र्यांच्या दालनामध्ये बैठक पार पडली या बैठकीमध्ये ते बोलत होते.
यावेळी ते म्हणाले, नाशिक जिल्हा सहकारी बँक ही देशातली एक वेळची नावाजलेली बँक होती या बँकेचे आजही 11 लाख एवढे वैयक्तिक ठेवीदार आहेत त्याचप्रमाणे एक हजारापेक्षा जास्त संस्थात्मक ठेवी आहेत. एकेकाळी या बँकेचा पत आराखड्यामध्ये दुसरा क्रमांक लागायचा मात्र मधल्या काही काळात या बँकेची परिस्थिती बिघडली सद्यस्थितीमध्ये ही बँक 909 कोटी एवढ्या मोठ्या तोट्यात आहे. बँकेला नाबार्डने बँकिंग परवाना रद्द करण्याबाबत सूचित करण्याबाबतची अंतिम नोटीस पाठवली आहे. त्यामुळे बँकेची भांडवल पर्याप्तता वाढविणे गरजचे आहे.
बँकिंग परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया थांबविण्यासाठी जिल्हा बँकेने सर्वंकश ॲक्शन प्लॅन तयार करावा आणि राज्य सरकारने भाग भांडवलाबाबत हमी देऊन हा प्रस्ताव नाबार्डला सादर करावा असे आदेश सहकार मंत्री दिलीप वळसे – पाटील यांनी दिले आहे.
याबँकेवर किमान पुढील पाच वर्ष तरी प्रशासकाची नेमणूक कायम ठेवण्यात यावा आणि कर्जदारांना OTS (One Time Settlement) करता यावे यासाठी देखील काही प्रयत्न करता आले तर योग्य राहील अशी सूचना देखील श्री. भुजबळ यांनी मांडली.
मुंबईत सहकारी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या दालनात आयोजित केलेल्या या बैठकीला,नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार हिरामण खोसकर तसेच सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, विभागीय सहनिबंधक संतोष पाटील, नाबार्डचे महाप्रबंधक रश्मी दरक, नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेचे प्रशासक प्रतापराव चव्हाण उपस्थित होते.
