केंद्र सरकारने गुरुवारी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून सर्वांना चकित केल्याने सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधीची अटकळ आणखी जोर धरू लागली. या विशेष अधिवेशनात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’, समान नागरी संहिता आणि महिला आरक्षणाची विधेयके मांडली जाऊ शकतात. सरकारचा सध्याचा कार्यकाळ पुढील वर्षी मे महिन्यात संपणार आहे.
“संसदेचे विशेष अधिवेशन (17 व्या लोकसभेचे 13 वे अधिवेशन आणि राज्यसभेचे 261 वे अधिवेशन) 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत 5 बैठका घेऊन बोलावले जात आहे,” असे संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी मायक्रो ब्लॉगिंग साइट वर जाहीर केले. पावसाळी अधिवेशन ऑगस्टला संपले. 11.जोशी पुढे म्हणाले, “अमृत कालच्या दरम्यान संसदेत फलदायी चर्चा आणि चर्चेची अपेक्षा आहे. आगामी अधिवेशन नवीन की जुन्या संसदेच्या इमारतीत होणार हे त्यांनी स्पष्ट केले नसले तरी सूत्रांनी नव्या इमारतीत बैठक घेण्याची शक्यता नाकारली नाही.या घोषणेने राजकीय वर्तुळात आश्चर्याचा धक्का बसला, परंतु सुरुवातीच्या सार्वत्रिक मतदानाच्या अनुमानाला आणखीनच भर दिला. सोमवारी टीएमसीच्या प्रमुख आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या, “मला भीती वाटते की ते (भाजप) डिसेंबरमध्ये किंवा पुढच्या वर्षी जानेवारीमध्ये लोकसभा निवडणुका घेऊ शकतात.” नंतर मंगळवारी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बंगालच्या आपल्या समकक्षांच्या दाव्याचा पुनरुच्चार केला की भारतीय जनता पक्ष या वर्षी डिसेंबरमध्ये लोकसभा निवडणुका घेऊ शकतो आणि विरोधी पक्षांनी एकत्र राहण्याच्या गरजेवर जोर दिला.
मुदतपूर्व निवडणुकीसाठी इतर सिद्धांत आहेत. एकीकडे वाढती महागाई सत्ताधाऱ्यांना डोकेदुखी ठरत आहे, तर दुसरीकडे छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशातून सुरुवातीचे संकेत फारसे अनुकूल नाहीत. विरोधी आघाडीला ताकद मिळविण्यासाठी भाजपला वेळ द्यायचा नाही, असाही विचार आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता भाजप लोकसभा निवडणुकीसोबत राज्याच्या निवडणुका एकत्र करू शकते, असे मानले जात आहे. मात्र, इथे एकच गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, नव्याने बांधलेल्या राम मंदिराचे उद्घाटन जानेवारीत होणार आहे आणि त्याला मोठे राजकीय महत्त्व आहे.
विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा ज्या दिवशी मुंबईत भारत आघाडीची बैठक सुरू झाली त्या दिवशी करण्यात आली. दोन दिवसांच्या विचारमंथन सत्रात भाजपला विरोध करणारे दोन डझनहून अधिक पक्ष उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्या दरम्यान ते पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी जागा वाटपाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करतील आणि इतर अजेंडा निश्चित करतील. 1 सप्टेंबर रोजी संमेलनाचा समारोप होणार आहे.
या अधिवेशनाच्या अजेंड्यावरही कोणतीही स्पष्टता नाही, परंतु अशी अपेक्षा आहे की दोन्ही सभागृहे समान नागरी संहिता, एक राष्ट्र एक निवडणूक, महिला आरक्षण आणि जम्मू आणि काश्मीरसाठी राज्याची पुनर्स्थापना, विमा यासारखी काही महत्त्वाची विधेयके स्वीकारतील. दुरुस्ती विधेयक, इतरांच्या बाजूला. फौजदारी न्यायशास्त्राला नवे स्वरूप देणारी तीन विधेयके स्थायी समितीकडे असल्याने ती मंजूर होण्याची शक्यता नाही. तसेच G20 मध्ये भारताच्या अध्यक्षपदावर विशेष ठराव मंजूर करणे अपेक्षित आहे.
