loader image
[ays_poll id=7]

आमदार सुहास कांदे यांच्या पाठपुराव्यामुळे महावितरण २१ कर्मचारी पुन्हा सेवेत

Nov 30, 2023



मनमाड विभाग अंतर्गत विज कर्मचारी यांना शैक्षणिक अर्हता कारणांमुळे कमी केले होते. आमदार सुहास आण्णा कांदे यांनी या कर्मचाऱ्यांचा बेरोजगारी चा तसाच परिवाराच्या उपासमारीचा विचार करून मुख्यमंत्री तसेच ऊर्जा मंत्री यांचा पाठपुरावा केला यानंतर या कर्मचाऱ्यांना शैक्षणिक अर्हता पुर्ण करून देण्यासाठी 3 वर्षाचा अवधी देण्यात आला व या पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्र मधील सर्व कर्मचारी ना लाभ झाला.
पण नाशिक विभागात त्या आदेशाच पालन होत नसल्याने हे कर्मचारी महावितरण विभाग कार्यालय समोर आमरण उपोषणाला बसले असता आमदार सुहास आण्णा कांदे यांनी तत्काळ उपोषणस्थळी दखल घेऊन उपोषणकर्ते व महावितरण अधिकारी यांची बैठक बोलावली.व बैठकीत यशस्वी तोडगा काढुन कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून दिला व मनमाड विभागातील 4 जणांना ऑर्डर देण्यात आल्या असून उर्वरित कर्मचाऱ्यांना 2 ते 3 दिवसात ऑडर देण्यात येणार आहे.यावेळी महावितरण विभागाचे अधिकारी यांची बैठक आमदार कार्यालयात तातडीने फरहान खान, शहरप्रमुख मयुर बोरसे, तालुकाध्यक्ष साईनाथ गिडगे बैठक बोलवली होती यावेळी बैठकीला, उप मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी राजेभोसले , व्यवस्थापक HR बादल शिंदे , कार्यकारी अभियंता संजय तडवी , उपव्यवसथापक HR बगाड तसेच यावेळी आशिष यमगर, रामदास बाचकर, नितीन घुगे, नवनाथ बाचकर, सचिन रोटकर, अमोल आहेर आदी उपस्थित होते.

अनेक दिवसांच्या मागणीला न्याय मिळवून दिल्याबद्दल सर्व विज कर्मचाऱ्यांनी आमदार सुहास आण्णा कांदे यांचे आभार मानले.


अजून बातम्या वाचा..

शिवसेनेच्या तीव्र आंदोलनानंतर पिंपरखेड टोल नाका बंद; पगारवाढ आणि सुविधांसाठी एल्गार!

शिवसेनेच्या तीव्र आंदोलनानंतर पिंपरखेड टोल नाका बंद; पगारवाढ आणि सुविधांसाठी एल्गार!

​नांदगाव : प्रतिनिधी सुमितकुमार जगधने आमदार सुहास कांदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पिंपरखेड (ता....

read more
श्री निलमणी गणेश मंदीर सार्वजनिक ट्रस्ट तर्फे गरीब रुग्णांना मोफत सेवेसाठी रु.1,09,000/- किंमतीची औषधे सेवा भारतीकडे सुपूर्द

श्री निलमणी गणेश मंदीर सार्वजनिक ट्रस्ट तर्फे गरीब रुग्णांना मोफत सेवेसाठी रु.1,09,000/- किंमतीची औषधे सेवा भारतीकडे सुपूर्द

मनमाड - मनमाड शहरात धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, सामाजिक व शैक्षणिक आरोग्य सेवा क्षेत्रात सन...

read more
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक अनिश्चित कालावधीसाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक अनिश्चित कालावधीसाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता

राज्यातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलंडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रीम...

read more
.