Breaking News

[post-marguee]

[ays_poll id=7]

मराठायोद्धा मनोज जरांगेंचे पुन्हा “उपोषणास्त्र”                 

Feb 11, 2024

मराठा आरक्षण आंदोलनाचा चेहरा बनलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी आजपासून पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरु केले आहे. जालन्यातील अंतरवली-सराटी येथे त्यांनी उपोषण सुरु केले असून याच ठिकाणाहून त्यांच्या आंदोलनाची सुरुवात झाली आहे. सरकारने तातडीने विशेष अधिवेशन बोलवून सग्या-सोयऱ्यांच्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषण सुरु केलय. राजपत्रित अध्यादेशाची अंमलबजावणी होत नाही, तो पर्यंत उपोषण सोडणार नाही, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलय.विशेष अधिवेशन बोलवा. मागासवर्ग आयोगाने अहवाल दिलाय, तो स्वीकारुन तुम्ही कायद्यात रुपांतर करा” अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली. “अंतरवली सराटीसह महाराष्ट्रातील गुन्हे अजून मागे घेतलेले नाहीत. मी उपोषण मागे घेतलं, त्यावेळी गुन्हे मागे घेण्याच तुम्ही आश्वासन दिलं होतं” असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. “आमच्यापेक्षाही भयानक गुन्हे मागे घेतले, सरकारच्या मनात असेल तर काहीपण होऊ शकतं” असं ते म्हणाले. “शरीर साथ देतं, नाही देतं यापेक्षा माझा समाज मोठा आहे. एकाजीवाची किंमत करण्यापेक्षा करोडो जीवांची किंमत सरकारला करावी लागेल. एक जीव गेला तरी चालेल” असं मनोज जरांगे पाटील म्हणालेसरकारने दोन दिवसात तातडीने अधिवेशन बोलवावं. आम्ही सांगितलीय, त्याप्रमाणे सग्या-सोयऱ्यांची व्याख्या करावी. उपचार, पाणी अन्न काही घेणार नाही. मागण्या मान्य होत नाही, तो पर्यंत आमरण उपोषण सुरु ठेवणार” असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
दरम्यान जरांगे यांच्या आंदोलनात सुरुवातीपासून सक्रीय सहभाग देणारे नांदगाव तालुक्यातील त्यांचे समर्थक भास्कर झालटे, भिमराज लोखंडे, विष्णू चव्हान, वडघुले आदींसह मराठा समाजातील बांधवांनी नांदगाव येथे उपोषणाला सुरुवात केली आहे.

अजून बातम्या वाचा..

सुट्टे तेल विक्रीला 1 वर्षाची मुदतवाढ! मुदतीत व्यवसायात योग्य बदल करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

सुट्टे तेल विक्रीला 1 वर्षाची मुदतवाढ! मुदतीत व्यवसायात योग्य बदल करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त झाल्यापासून राज्यात खाद्यपदार्थातील...

read more
मालमत्तेचे मूल्यांकन स्थानावरून नव्हे, तर प्रत्यक्ष वापरावरून ठरविण्यात यावे – सर्वोच्च न्यायालय

मालमत्तेचे मूल्यांकन स्थानावरून नव्हे, तर प्रत्यक्ष वापरावरून ठरविण्यात यावे – सर्वोच्च न्यायालय

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच असा निर्णय दिला आहे की, एखाद्या मालमत्तेचे मूल्यांकन आणि...

read more
[hsas-shortcode group="" speed="10" direction="left" gap="50"]