राज्यात पावसाने पाठ फिरविल्यामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेत राज्यातील 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहिर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या विविध योजना आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीचा आता रिअल टाइम पद्धतीने आढावा घेतला जाणार आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अंतर्गत IIM मुंबईच्या माध्यमातून महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष अर्थात महा टक स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून राज्यातील लाडकी बहीण योजनेसह 26 प्रमुख योजनांचे 25 धोरणांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’, शेतकऱ्यांना मोफत वीज आणि आता कर्जमाफी… यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा तब्बल 11 लाख कोटींवर गेलाय. केवळ कर्जाचं व्याज फेडण्यासाठी यंदा 70 हजार कोटींचा विक्रमी खर्च होणार आहे. अशा बिकट आर्थिक परिस्थितीत दुष्काळी उपाययोजना करण्यासाठी सरकारला आणखी कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही. याच पार्श्वभूमीवर 1 लाख 20 हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्चाच्या योजनांचं थेट मूल्यमापन करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. यामुळे राज्य शासनाच्या सुरु असलेल्या योजणांवार टांगती तलवार आलेली आहे.
