केंद्र सरकारने तिनही कृषि कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. खरंतर गेल्या वर्षभरापासून ऊन, वारा, पाऊस, कडाक्याची थंडी सोसत हक्कासाठी, न्यायासाठी आंदोलन करीत असलेल्या देशभरातील शेतकरी बांधवांच्या दृढ निश्चयाचा, लढ्याचा हा विजय आहे.
कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय आधीच झाला असता तर निष्पाप शेतकऱ्यांचे प्राण वाचू शकले असते. मा.पंतप्रधान महोदयांनी शेतकऱ्यांजवळ जाऊन चर्चा करून निर्णय घेतला असता तर वेळीच शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला असता, असो उशिरा का होईना केंद्र सरकारला जाग आली, घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे.