आता राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी ना २७% आरक्षण देता येणार नाही ओबीसी आरक्षणाच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने आज स्थगिती दिल्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. येणाऱ्या काही महिन्यात महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगर पंचायत आणि नगर पालिकांच्या निवडणुकात राज्य सरकारचा ओबीसींना आरक्षण देण्याचा विचार होता त्याअनुषंगाने राज्य सरकारने अध्यादेश ही काढला होता मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने या आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. जो पर्यंत आयोगाकडून अथवा समितीकडून योग्य व संपूर्ण माहिती मिळणार नाही तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता नसल्याचे कोर्टाने नमूद केले आहे.
या निर्णयाने आगमी काळात होणाऱ्या निवडणुकांवर चांगलाच परिणाम होणार आहे.
पाच राज्याचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर!
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगाना आणि मिझोराम या पाच राज्याच्या...
