संपूर्ण देशात हातावर पोट असलेल्या असंघटित कामगारांची संख्या खूप मोठी आहे, रोज कमाई करायची आणि त्याच्यावरच गुजराण करायची अशी त्यांची स्थिती आहे. ठेकेदारांकडून होणारी पिळवणूक त्यांना रोजचीच आहे, मात्र पोटासाठी ते अन्याय सहन करतात. आतापर्यंत असंघटित कामगारांवरील अन्याय विरोधात सक्षम यंत्रणा उपलब्ध नव्हती. मात्र आता केंद्र सरकारने यावर समाधानाचा तोडगा शोधला आहे. असंघटित कामगारांना त्यांच्या पिळवणुकीविरोधात आवाज उठवण्यासाठी आणि तक्रार दाखल करण्यासाठी केंद्र सरकारने समाधान शोधले आहे. केंद्र सरकारने समाधान नावाचे पोर्टल सुरू केले आहे.
कामगार आता थेट या पोर्टलमार्फत तक्रार दाखल करू शकतात. ही तक्रार थेट तडजोड अधिकाऱ्याकडे दिली जाते. अशी अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत, ज्यामध्ये कामगारांनी काम केल्यानंतरही त्याचा मोबदला संबंधित ठेकेदार वा मालक देत नाहीत. परंतु आता त्याला या अन्याय विरोधात थेट तक्रार नोंदविता येणार आहे. परंतु चुकची तक्रार दाखल केल्यास संबंधित कामगाराविरुध्द देखील कारवाई होऊ शकते.
