निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारशी सबंधित अन्य कार्यालयातील बाह्य यंत्रणेमार्फत नोकरभरती केली जाणार आहे.तसा निर्णय उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागांनी घेतला आहे. प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकास कामांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करुन देण्याचं धोरण सरकारने स्वीकारलं आहे. आता या धोरणाची व्याप्ती वाढवत सरकारी-निमसरकारी नोकऱ्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या दिशेने सरकारने पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारशी सबंधित अन्य कार्यालयातील बाह्य यंत्रणेमार्फत नोकरभरती केली जाणार आहे.
प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकास कामांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करुन देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. त्यानुसार सुरुवातीला सफाई कामगार, शिपाई अशी चतुर्थ श्रेणीतील काही कर्मचारी बाह्ययंत्रणेतून घेण्याचा प्रयोग यशस्वी ठरल्यानंतर आता या धोरणाची व्याप्ती वाढवत सरकारी-निमसरकारी नोकऱ्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या दिशेने सरकारने पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
जिल्हा परिषद निवडणूक मुदत वाढीसाठी राज्य निवडणुक आयोगाचा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज
स्थनिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची गुंतागुंत अधिकाधिक वाढत चालली असून आता राज्य निवडणूक आयोगाने...
