आधार कार्ड,पासपोर्ट सह विविध कामांसाठी जन्म दाखल्याचा एकल दस्तऐवज म्हणून होणार वापर – १ ऑक्टोंबर पासून होणार अंमलबजावणी

आधार कार्ड, पासपोर्ट असो अथवा शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश, ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा विवाहनोंदणी यांसारखी अनेक कामे व सेवांसाठी जन्मदाखल्याचा एकल दस्तावेज म्हणून वापर करण्यासंबंधीच्या सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबरपासून केली जाणार आहे. संसदेने मागील पावसाळी अधिवेशनात हा ‘जन्म आणि मृत्यू (दुरुस्ती) कायदा २०२३’ मंजूर केला होता, तर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ११ ऑगस्टला त्यावर स्वाक्षरी केली होती.‘जन्म आणि मृत्यूनोंदणी (दुरुस्ती) कायदा २०२३’च्या कलम १मधील उपकलम (२)द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकार १ ऑक्टोबरपासून या कायद्याच्या तरतुदी लागू करेल’, असे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदारयादी, विवाहनोंदणी, केंद्र किंवा राज्य सरकार, स्थानिक संस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील वैधानिक अथा स्वायत्त संस्थेमध्ये एखाद्या पदावर नियुक्तीसाठी हा कायदा झालेल्या तारखेला किंवा नंतर जन्मलेल्यांची जन्मतारीख आणि जन्मस्थान सिद्ध करण्यासाठी जन्मदाखल्याचा एकल दस्तावेज म्हणून वापर करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. यामुळे जन्म आणि मृत्यूचा राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय डेटाबेस तयार करण्यात मदत होईल. तसेच सार्वजनिक सेवा, सामाजिक योजनांच्या कार्यक्षम आणि पारदर्शक वितरणासह डिजिटल नोंदणीत याची मदत होईल.या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे पासपोर्ट, आधार क्रमांक व अन्य काही कागदपत्रांसाठी जन्मदाखला उपयुक्त ठरेल व यातून नागरिकांच्या सार्वजनिक सुविधा वाढविण्याचा आणि जन्मतारीख व जन्मस्थान सिद्ध करण्यासाठी सादर कराव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश साध्य होईल, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.प्रत देणे अनिवार्यदत्तक, अनाथ, सोडून दिलेले, आत्मसमर्पण केलेले, सरोगेट मूल आणि एकल पालक किंवा अविवाहित आईसाठी मुलाच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय संस्थांना मृत्यूच्या कारणासह रजिस्ट्रार व मृतांच्या नातेवाइकांना मृत्यू दाखल्याची प्रत देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.