महानगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका आरक्षित जागा लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी १२ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भातील वटहुकूम राज्यपालांच्या मान्यतेने काढण्यात येईल. राखीव जागांवर उमेदवारी करणाऱ्या उमेदवाराला नामनिर्देशन पत्रासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. पण इतक्या मोठ्या प्रमाणातील उमेदवारांना कमी वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र मिळणे शक्य नसल्याची अडचण लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे तसेच जात पडताळणी समितीमधील कामकाज वेगाने व्हावे यासाठी तेथील रिक्तपदे डिसेंबर अखेरपर्यंत भरण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या तारखेपूर्वी ज्या व्यक्तीने आपल्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केला असेल परंतु नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या मुदतीपर्यंत त्या व्यक्तीस वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नसेल अशी व्यक्ती ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून १२ महिन्यांच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतचे हमीपत्र देईल. त्यात कसूर झाल्यास त्या व्यक्तीची निवड रद्द करण्यात येईल, अशी तरतूद देखील करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
