कोरोना महामारी व त्यानंतर ओबीसी आरक्षण आणि ईम्परिकल डाटा मुळे लांबणीवर पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अजून लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. मतदार याद्यांच्या नवीन नियमांचा आधार घेतल्यास निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे ढकलला जाऊ शकतो.लोकप्रतिनिधी अधिनियम – १९५० अंतर्गत आणि नोंदणी विषयक नियम – १९६० मधील नव्या बदलानुसार १ एप्रिल २०२२ आणि १ जुलै २०२२ या अर्हता तारखेवर आधारित ज्यांचे वय १८ पूर्ण होईल ते सर्व मतदार सुध्धा मतदान प्रक्रियेत भाग घेण्यास पात्र ठरतात व ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास काहीसा कालावधी लागू शकतो. केंद्राचे लोकप्रतिनिधी अधिनियम – १९५० अंतर्गत मतदार नोंदणी विषयक नियम १९६० मधील या नवीन बदलांची अंमलबजावणी १ ऑगस्ट पासून केली जाणार आहे.
‘पेटीएम पेमेंट्स’ बँकेला १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पेटीएम पेमेंट्स बँक लि.ला (पीपीबीएल) व्यवहार थांबविण्यासाठी दिलेली मुदत १५...
